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सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति “भारतीय न्यायपालिका-2005 में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना” के तहत परिकल्पित ई-न्यायालय परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख कर रही है। यह न्याय विभाग द्वारा संचालित मिशन मोड परियोजना है। ई-समिति पिछले पंद्रह वर्षों में अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के संदर्भ में विकसित […]

ई-समिति, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक न्यायिक प्रणाली की परिकल्पना की है जो न्याय वितरण प्रणाली से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए अधिक सुलभ, कुशल और न्यायसंगत है। न्याय तक पहुँचने का अधिकार, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत, लाइव अदालती कार्यवाही तक पहुँचने का अधिकार शामिल है। अधिक पारदर्शिता, और समावेशिता और […]